प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वृद्धि गरेको भनिएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्
मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले श्रमिकहरूलाई आर्थिक भार थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य सरकारी कर्मचारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको स्मरण गराउँदै उनीहरूलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले भने, “हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुहोला। आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्क लगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने नगराउने व्यवस्था गर्नुहोला।”
यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रायलयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू मिटरब्याजीहरू र दलालहरूबाट ठगिएको भन्दै सरकारले नै सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए ।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, “सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई अधिकतम् लाभ हुने परियोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला। श्रमिकलाई उद्यमशील बनाउने र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको ज्ञान सीप र पुँजीको पूर्ण उपयोग हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउनेतर्फ तत्काल परिणाम देखिने गरी कार्य गर्नुहोला।”
प्रधानमन्त्रीले “सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई आवद्धता र विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न” पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले दिएकाे याे निर्देशन संगै मलेसियामा सिन्डिकेट खडा गरि करोडौं कमाउने सपना देखेकाहरूकाे सपना तुहिएकाे छ ,भने मलेसियामा रहेका नेपाली , सङ्गठित राजनैनिक दल, संघ सस्थाका अगुवाले खुसिबेक्त गर्दै प्रधानमन्त्री धन्यवाद दिएका छन ।
मलेसियामा हिजाे मंगलबार राजदुतावासले गल्तिको रियलाइज गर्दै क्षमायाचना सहितको बिज्ञपति जारी गर्नुपर्ने र सिन्डिकेटमा आफू सम्लग्न भए नभए पनि मलेसियामा रोजगारिमा जाने कामदारको अहितमा रहेको उल्लेख गराउदै सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाउनु पर्ने मलेसिया सङ्गठित राजनैनिक दल, संघ सस्थाका अगुवाले राजदुतावास लाइ अल्टिमेटम दिदै जबर्जस्ति सिन्डिकेट कामदारको अहितमा छ भन्ने दर्साउदा समेत ,सम्पुर्ण राजनैनिक दल र समर्थक सहित कानुनी उपाय खोज्ने चेतावनी दिएका थिए ।
कामदारको हित र सुरक्षासंग सम्बन्धित काम हेर्न दिने नाममा मलेसियाको निजी कम्पनी ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ सँग सम्झौता र श्रम सम्झौता विपरीत प्रति नेपाली कामदार ४५ अमेरिकी डलर उठाउनेगरि एक निजी मलेसियन कम्पनीसँग सम्झौता बिषयमा मलेसियामा सङ्गठित राजनैनिक दल, संघ सस्थाका अगुवा, नेपाली म्यानपावर ब्यावसायी र एनआरएनएले संयुक्त रुपमा दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउदै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
