१३ जेठ २०८३, बुधबार
27-05-2026 , Wed
×

जेनजी आन्दोलनमा सेनाको कमजोरी ठहर, कमान्डरलाई सचेत गराउन सिफारिस

Logo
मनाेज दशाैंदी प्रकाशित बुधबार, जेठ १३, २०८३

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा नेपाली सेनाबाट कमजोरी भएको ठहर गरेको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार हननसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानपछि आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको सिफारिस प्रतिवेदनमा उक्त निष्कर्ष उल्लेख गरिएको हो।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अनुसन्धानका क्रममा संकलित प्रमाणहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका बेला सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनलगायत स्थानमा तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाटका घटनाहरू भएका छन्। देशभरि मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी देखिएको छ।”

आयोगले नेपाली सेनाले जनअपेक्षा अनुरूप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति पर्याप्त संवेदनशीलता देखाउन नसकेको उल्लेख गरेको छ।

भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा र नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।

त्यसैगरी, सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख तथा शीतल निवासस्थित सेनाका कमान्डरलाई सचेत गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको हिंसात्मक प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न नसकेको ठहर गर्दै ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थाका सञ्चालक तथा पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भन्दै प्रशासनबाट अनुमति लिइएको भए पनि प्रदर्शन क्रमशः हिंसात्मक बन्दै जाँदा गुरुङलगायत आयोजकहरूले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको आयोगले […]

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा नेपाली सेनाबाट कमजोरी भएको ठहर गरेको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार हननसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानपछि आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको सिफारिस प्रतिवेदनमा उक्त निष्कर्ष उल्लेख गरिएको हो। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अनुसन्धानका क्रममा संकलित प्रमाणहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा भदौ २३ […]

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस पनि गरेको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। उक्त कानुनमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने […]