प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दोस्रो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएका छन्। सरकारले राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार उक्त कार्यदलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी हुनेछन्। यद्यपि, प्रधानमन्त्री शाहले यो निर्णय अघि अन्य दलहरूसँग औपचारिक छलफल गरेका छैनन्।
यसअघि प्रधानमन्त्रीले नवनिर्वाचित सांसदहरूसँग छलफल गर्दै शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका थिए। बजेटमा भेदभाव नगर्ने संकेत दिएका उनले संविधान संशोधनबारे भने खुलाएका थिएनन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारको यो कदम अन्य दलहरूको धारणा बुझ्ने रणनीतिक प्रयास हुन सक्छ। विशेषगरी कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली, प्रदेश संरचना र निर्वाचन प्रणाली सुधारका विषयमा दलहरूको प्रतिक्रिया नाप्ने उद्देश्य देखिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसअघि नै संविधान संशोधनलाई आफ्नो एजेन्डा बनाउँदै आएको छ। तर, प्रदेश संरचनाबारे भने पार्टीभित्रै फरक–फरक धारणा देखिँदै आएको छ।
सरकारले कार्यदल गठनसँगै बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ। यसले संविधान संशोधन प्रक्रिया अब तीव्र बन्ने संकेत गरेको छ।
