काठमाडौँ । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका ६५ सांसदले हस्ताक्षर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् भने २४ सांसदले भने पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
मंसिर २३ गते विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङसहित ८ सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमा मंगलबार थप ५७ सांसदले पूरक रिट दर्ता गराएसँगै कांग्रेसतर्फबाट कुल ६५ सांसद सर्वोच्च पुगेका हुन्।
उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ।
तर, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर नगर्ने कांग्रेस सांसदहरूको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ। हस्ताक्षर नगर्नेमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालासहितका नेताहरू रहेका छन्।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनामा हस्ताक्षर नगर्ने कांग्रेसका २४ सांसद
१. अर्जुन नरसिंह के.सी.
२. डा. आरजु राणा
३. उदय शमशेर राणा
४. कुसुमदेवी थापा
५. गगन कुमार थापा
६. दिक्पाल कुमार शाही
७. धनराज गुरुङ
८. पूर्णबहादुर खड्का
९. प्रतिमा गौतम
१०. प्रदीप पौडेल
११. मुक्ता कुमारी यादव
१२. मैना कार्की
१३. मोहन बहादुर बस्नेत
१४. योगेश गौचन थकाली
१५. लिलादेवी वोखिम (लिम्बू)
१६. विमलेन्द्र निधि
१७. विश्वप्रकाश शर्मा
१८. डा. शेखर कोइराला
१९. शेरबहादुर देउवा
२०. सपना राजभण्डारी
२१. सिता मिजार
२२. सुरेन्द्र राज आचार्य
२३. संजय कुमार गौतम
२४. हृदयराम थानी
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषयमा कांग्रेसभित्र स्पष्ट मतभेद देखिएको छ। एकातिर बहुमत सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् भने अर्कोतर्फ शीर्ष नेतासहित २४ सांसदले पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर नगरेपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद थप सतहमा आएको छ।
