प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बहुमत निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर जुटाएका छन्।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १३८ सांसदले बहुमत हुन्छ।
एमालेका ७५ र कांग्रेसका (यो समाचार तयार पार्दासम्म) ६६ निवर्तमान सांसदले पुर्नस्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
एमालेले मंसिर १० गते ७५ सांसदको हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा बुझाइसकेको छ।
एमालेले विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको पार्टी कार्यालय च्यासलमा बैठक राखेर हस्ताक्षर गराएको थियो।
एमालेले उक्त बैठकबाट विघटित प्रतिनिधि सभामा दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बराललाई रिट लिएर जान अख्तियारी दिएको थियो ।
रिट दायर गर्दा एमालेले ७५ सांसदको हस्ताक्षरको सूचीसमेत सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको छ।
सम्बन्धित समाचार : सर्वोच्च अदालतमा एमालेले दायर गरेको रिटमा के छ?
कांग्रेसले भने प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेपनि पार्टी निर्वाचनको पक्षमा खडा हुने निर्णय गरेको थियो।
तर मंसिर २३ गते कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङसहित ८ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सम्बन्धित समाचार : यी हुन् प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका ८ कांग्रेस सांसद
कांग्रेसले सोही रिटमा पक्ष कायम गर्न माग गर्दै थप ५८ निवर्तमान सांसदहरूलाई छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर गराएको हो।
नेपाली कागजमा गराइएको हस्ताक्षर मार्फत् सांसदहरूले अब घिमिरेले दायर गरेको मुद्दामा आफूलाई पनि पक्ष कायम गराउन माग गर्नेछन्।
कांग्रेसका शीर्ष नेताबाहेक सबै सांसदहरुले रिटमा पक्ष कायम गर्ने कागजमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।
‘आजसम्म ५८ निवर्तमान सांसदले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ’, सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘शंशाक कोइराला, रमेश लेखक, बद्रीप्रसाद पाण्डे, जीवन परियार लगायतका नेताहरूले रिटमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।’
कांग्रेसले सोमबार हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा बुझाउने तयारी गरिरहेको छ।
‘हामीले संस्थागत रूपमा ७५ जनाको हस्ताक्षर बुझाइसकेका छौँ’, विघटित प्रतिनिधि सभामा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘कांग्रेसका सांसदहरू श्यामकुमार घिमिरे सहितका सांसदहरूको रिट निवेदनमा पक्ष कायम गरिपाउँ भनेर पुरक निवेदन लिएर जाने तयारीमा हुनुहुन्छ। दुई दलबीच यो विषयमा समन्वय भइरहेको छ।’
विघटित प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका सचेतक सुशीला थिङले संसदको बहुमत पुर्याएर अदालतमा जाने तयारी भइरहेको बताइन्।
‘बहुमत सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक भएको छ। अलोकतान्त्रिक भएको छ। जनमतको कदर भएको छैन भनेपछि अदालतले त्यसको कदर गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो’, थिङले भनिन्, ‘थप अदालतको क्षेत्राधिकार र प्रक्रियाबारे हामीले टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन।’
कांग्रेस सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्ने क्रम जारी रहेको संसदीय दलका ती कर्मचारीले सेतोपाटीलाई बताए। शेखर कोइराला, विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, पूर्णबहादुर खड्का र शेरबहादुर देउवाले भने पुरक निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
