आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लिएर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलमा बसेको उच्चस्तरीय बहुपक्षीय बैठकमा सरकार, सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई आवश्यक तयारीबारे ब्रिफिङ गरेका छन्। तर, केही दलका नेताहरू भने सुरक्षा अवस्था र प्रवासी नेपालीको मतदान तयारीबारे पूर्ण रूपमा आश्वस्त नभएको बताएका छन्।
उच्चस्तरीय बैठक : चुनौती र तयारीको समिक्षा
प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, चारै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू सहभागी बैठकमा
चुनाव–सुरक्षाका चुनौती
प्रहरी मनोबल
फरार कैदी
लुटिएका हतियार
संवेदनशील राजनीतिक गतिविधि
बारे दलहरूले विस्तृत प्रश्न गरेका थिए।
सुरक्षा निकायले भने चुनौती पहिचान भइसकेको र तत्कालीन तयारी तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जानकारी दिएको छ।
दलहरूको प्रतिक्रिया
कांग्रेसले उम्मेदवारदेखि बुथसमेत सबै तहमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गर्दै ‘थ्रेट’ नस्विकारिने स्पष्ट भनाइ राख्यो।
एमालेले सरकारप्रति विश्वास नदेखाउँदै चुनाव–प्रक्रिया र सरकारको क्षमतामा शंका व्यक्त गर्यो।
**नेकपा (एकीकृत समाजवादी)**ले शान्ति–सुरक्षा अझ मजबुत बनाउन सुझाव दियो।
रास्वपाले भयरहित वातावरणबारे अझै प्रश्न रहिरहेकाले सरकार थप चनाखो हुनुपर्ने आग्रह गर्यो।
प्रधानमन्त्री कार्की : “चुनाव अब अनिवार्य, विकल्प छैन”
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बैठकलाई अहिलेसम्मकै परिणाममुखी छलफल भन्दै,
अदालतले कुनै रोक नलगाएको
सरकारले चुनावबाट पछि हट्ने अवस्था नरहेको
सबै दल मिलेर अघि बढे कसैले अवरोध गर्न नसक्ने
बताइन्।
उनले भनिन्—
“चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंका अब छोडौँ, सफल कसरी बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ।”
दलका प्रमुख नेताहरूको धारणा
गगन थापा (कांग्रेस) :
– तोकिएको मितिमै चुनाव हुनैपर्छ।
– सुरक्षा चासो तत्काल सम्बोधन गर्न सरकार जिम्मेवार।
– ‘जेने–जी’ आन्दोलनका नाममा भएको धम्की नियमन आवश्यक।
– विदेश र अन्तरजिल्ला मतदानबारे आयोगले स्पष्टता दिनुपर्छ।
शंकर पोखरेल (एमाले) :
– सरकारको क्षमता तथा चुनाव हुने निश्चिततामा शंका।
– नेता तथा कार्यकर्तामाथि बढ्दो निषेध–राजनीतिमाथि चिन्ता।
– विदेश मतदानको कानुनी आधारबारे स्पष्ट जवाफ माग।
प्रकाश ज्वाला (नेकपा) :
– प्रहरी पोसाक र हतियार दुरुपयोगबारे गम्भीर प्रश्न।
– संसद् पुनर्स्थापनाको सम्भावनासहित सरकारको आत्मविश्वास सवालमा।
सोविता गौतम (रास्वपा) :
– जनस्तरमा अझै शंका, सरकार र आयोगले जनतालाई थप आश्वस्त पार्नुपर्छ।
– विदेश र अन्तरजिल्ला मतदानको मोडालिटी चाँडै स्पष्ट हुनुपर्ने।
गृहमन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायको सुरक्षा ब्रिफिङ
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल :
– विदेश र अन्तरजिल्ला मतदानबारे कानुनको मस्यौदा तयार, दलहरूको सहमति अझै आवश्यक।
सेनापति अशोक सिग्देल :
– झडपको सम्भावना र उम्मेदवारको सुरक्षा प्रमुख चुनौती।
आइजिपी दानबहादुर कार्की (नेपाल प्रहरी) :
– साइबर आक्रमण सबैभन्दा ठूलो जोखिम।
– पुरानो भिडियो दुरुपयोग गरी भ्रम सिर्जना गर्ने सम्भावना।
– अन्तर–उम्मेदवार झडपको जोखिम उच्च।
आइजिपी राजु अर्याल (सशस्त्र प्रहरी) :
– सबै चुनौती सामना गर्न तयार, राजनीतिक वातावरण मिलाउनु दलहरूको दायित्व।
राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख टेकेन्द्र कार्की :
– आवश्यक सबै खालको सूचना–सहयोगका लागि निकाय तयार।
निर्वाचन आयोग : २१ फागुनमै चुनाव गराउन प्रतिबद्ध
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले
– मतदान केन्द्र व्यवस्थापनदेखि सामग्री तयारीसम्म धेरै चरण अगाडि बढेको
– आयोग कानुनभित्र बसेर मात्र काम गर्न बाध्य
बताउँदै निर्धारित मितिमै चुनाव गराउन आयोग पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको दोहो¥याए।
