काठमाडौँ — पहिलो संविधानसभाका चार पूर्वसभासदसहितको टोलीले निर्वाचन कानुनमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
रेणु चन्द, डा. बिन्दा पाण्डे, अमृता थापामगर र सुनीलबाबु पन्तलगायतको टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै महिलाको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी संशोधन आवश्यक रहेको बताएको हो।
टोलिले भन्यो — “संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरे पनि निर्वाचन कानुनले त्यो मर्म आत्मसात् गर्न सकेको छैन। त्यसैले, आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।”
उनीहरूले हालको कानुनमा बाध्यकारी प्रावधान नहुँदा दलहरूले प्रत्यक्ष प्रणालीमा महिलालाई टिकट दिन टार्ने प्रवृत्ति देखिएको गुनासो गरे।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधिमण्डलका मागबारे मन्त्रिपरिषदमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै भनिन् —
“निर्वाचन खर्चिलो हुँदै गएको छ, जसले भ्रष्टाचार र चुनावी बेथिति बढाएको छ। त्यसकारण खर्चिलो निर्वाचन रोक्ने उपायतर्फ पनि सोच्न आवश्यक छ।”
पूर्वसभासदहरूको उक्त पहलले महिला राजनीतिक सहभागिता बढाउन र दलहरूलाई न्यायसंगत उम्मेदवार चयनमा दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
