मलेसियाको रोजगारीमा बढ्दै गएको सिन्डिकेट प्रणाली विरुद्ध नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मंगलबार राजधानीमा विशाल विरोध कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। संघका सदस्यहरूले हात र निधारमा कालोपट्टी बाँध्दै ‘No Syndicate’ लेखिएको व्यानरसहित अनुपम फुडल्यान्ड, बत्तीसपुतलीमा भेला आयोजना गरेका हुन्।
भेलामा सहभागी व्यवसायीहरूले मलेसियाको रोजगारीमा देखिएको सिन्डिकेट स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै, आवश्यक परेमा सरकारविरुद्ध आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउने घोषणा गरे।
कार्यक्रममा वरिष्ठ व्यवसायी हेमबहादुर गुरुङ, नवराज केसी, संघका पूर्वअध्यक्ष तिलकबहादुर रानाभाट, रोहन गुरुङ, विमल ढकाल, प्रेमबहादुर कटुवाल, राजेन्द्र भण्डारी, सल्लाहकार हरिबहादुर पाण्डे क्षेत्री, संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापा, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्ष जनक रावल, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नेवा समाजका अध्यक्ष किसन प्रधान, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महिला संघकी उपाध्यक्ष तारा रेग्मी, व्यवसायी मदनकुमार महत, वैदेशिक रोजगार युवा व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुमनराज पाण्डेलगायत हजारौं व्यवसायीहरूको उपस्थिती थियो।
संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकारले “जानी–नजानी सिन्डिकेटको जालझेलमा फस्दै गएको” आरोप लगाउँदै भने, “परराष्ट्र मन्त्रालयले समस्या समाधान गर्न नसक्नु कूटनीतिक असफलता हो।”
मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले हालै नेपाली राजदूतावासलाई पठाएको पत्रमा नयाँ मापदण्ड तोकेपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका हुन्। उक्त मापदण्ड अनुसार —
सूचीकरणका लागि म्यानपावर कम्पनीले कम्तीमा पाँच वर्ष लाइसेन्स लिएको हुनुपर्ने,
सो अवधिमा कम्तीमा तीन देशमा तीन हजार कामदार पठाएको हुनुपर्ने,
र कम्पनीको कार्यालय कम्तीमा १० हजार वर्गफुट क्षेत्रफलमा रहेको हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार यी मापदण्डहरू केही निश्चित कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुर्याउने गरी ल्याइएका हुन्, जसले वैदेशिक रोजगारीमा सिन्डिकेट कायम गर्ने खतरा बढाएको छ।
संघले सरकारसँग तत्काल पहल गर्न र मलेसियासँग कूटनीतिक स्तरमा छलफल गरी निष्पक्ष र खुला प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। अन्यथा, संघले देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
