सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पनि ११ देशमा खटिएका नेपाली राजदूतहरूलाई पदबाट जोगाउन सकेन। सरकारले सोमबार पुनः निर्णय गर्दै ती सबै राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्रकुमार यादवद्वारा पठाइएको पत्रमा भनिएको छ,
“महामहिमज्यूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा रही कामकाज गर्ने गरी नेपाल बोलाउने मिति २०८२/७/१७ मा निर्णय भएको बेहोरा जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध छ। साथै, नेपाल आउनका लागि महामहिमज्यूको नाममा यसअघि जारी भएको हवाई टिकट नै प्रयोग गरी मिति २०८२ कात्तिक २० गतेभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न आइपुग्नु हुन अनुरोध छ।”
यसअघि सरकारले ३० असोजमा ११ देशका राजदूतलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध परेका तीनवटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आइतबार सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
तर, उक्त आदेशपछि पनि सरकारले “मन्त्रालयमा खटाउने” भन्दै उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने अर्को निर्णय गरेको छ।
फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा —
-
नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया)
-
धनप्रसाद पण्डित (इजरायल)
-
शनिल नेपाल (स्पेन)
-
डा. शैल रुपाखेती (जर्मनी)
-
लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका)
-
चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत)
-
जंगबहादुर चौहान (रुस)
-
रमेशचन्द्र पौडेल (कतार)
-
डा. कृष्णप्रसाद ओली (चीन)
-
डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया)
-
डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान)
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, यी राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमा कार्यरत राख्ने गरी बोलाइएको हो। उनीहरूलाई फर्किनका लागि पहिले नै काटिएको हवाई टिकट प्रयोग गर्न भनिएको छ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार सरकारले राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ। तर, कार्यसम्पादन मूल्यांकन उल्लेख नगरी पदमुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्चले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
यसरी, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जारी भए पनि सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउने अडान कायम राखेको छ।
