काठमाडौं । वर्षौँदेखि विवादित भिजिट भिसामा विदेश भ्रमण प्रक्रिया अब सरल र सहज बन्ने भएको छ। सरकारले अध्यागमन कार्यविधि संशोधन गरी पासपोर्ट, भिसा र टिकट मात्र हेर्ने तीनबुँदे व्यवस्था लागू गर्न तयारी गरेको हो।
अध्यागमन विभागले अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ संशोधन गर्दै झन्झटमुक्त प्रणाली कार्यान्वयनको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरी छिट्टै स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ।
पुरानो छ बुँदे मापदण्ड हट्दै
हाल लागू कार्यविधिअनुसार भिजिट भिसामा विदेश जान ६ बुँदे मापदण्ड पूरा गर्नुपर्थ्यो। जसमा पासपोर्ट, भिसा, दुईतर्फी हवाई टिकट, होटेल बुकिङ र न्यूनतम ५०० अमेरिकी डलर अनिवार्य देखाउनुपर्ने व्यवस्था थियो।
नयाँ प्रस्तावअनुसार दुईतर्फी टिकट र होटेल बुकिङको प्रावधान हटाइने र ५०० डलर देखाउनुपर्ने नियम पनि रद्द गर्ने तयारी गरिएको विभागले जनाएको छ।
विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार, ‘अब कम्तीमा ६ महिनाको वैधता भएको पासपोर्ट, सम्बन्धित देशको भिसा र टिकट मात्र हेर्ने गरी कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘भिजिट भिसामा देखिएका विकृति हटाएर सर्वसाधारणका लागि सहज प्रणाली ल्याउन लागिएको हो।’
ठगी र दलाली रोक्ने उद्देश्य
सरल प्रावधानले सर्वसाधारण दलाल र अध्यागमन कर्मचारीबाट ठगिने सम्भावना घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर विदेश गएर समस्या पर्ने जोखिम पनि रहेको भन्दै त्यसतर्फ सम्बोधन हुने प्रावधानसमेत राखिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
‘अध्यागमनको मुख्य जिम्मेवारी विदेश जानेलाई होइन, स्वदेश फर्कने व्यक्तिको स्क्रिनिङमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ एक अधिकारीले बताए, ‘अब त्यही नीतिअनुसार अघि बढ्ने तयारी छ।’
भ्रष्टाचार र असुली प्रकरणपछि सुधारको पहल
अघिल्लो सरकारको पालामा गृह मन्त्रालयको समेत मिलेमतोमा भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग दैनिक करिब ५० लाख रुपैयाँ असुली हुने गरेको खुलेको थियो। सो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ।
त्यसपछिका घटनाले सार्वजनिक आलोचना बढेपछि सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरी सुधार सिफारिस गर्न लगाएको थियो। समितिले भिजिट भिसा कार्यविधि सरल बनाउने र विदेशस्थित सरकारी संयन्त्र सुदृढ पार्ने सुझाव दिएको थियो।
खाडी मुलुकतर्फको जोखिम यथावत
खासगरी खाडी देशहरू—युएई, कतार, कुवेत लगायतमा घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिला भिजिट भिसामार्फत जाने र बेचबिखनमा पर्ने घटना बढ्दै आएका छन्। यस्तो जोखिम कम गर्न अध्यागमन कार्यविधिमा सावधानीका उपाय पनि समावेश गरिने बताइएको छ।
‘फिजिकल र आर्थिक हैसियतका आधारमा कसैको विदेश प्रस्थान रोकिँदैन,’ विभागका निर्देशक ढकालले भने, ‘तर शंकास्पद व्यक्तिलाई आवश्यक परेमा सोधपुछ गर्न सकिन्छ।’
यसअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको पालामा १७ बुँदे मापदण्ड लागू गरिएको थियो भने नारायणकाजी श्रेष्ठले त्यसलाई घटाएर ६ बुँदे मापदण्ड कार्यान्वयन गरेका थिए। अहिले पुनः तीन बुँदामा झार्दै सरलीकृत प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको हो।
