काठमाडौं । मलेसिया सरकारले नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका म्यानपावर कम्पनीहरूका लागि नयाँ १० वटा मापदण्ड तोकेको छ। ती मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनीहरूले मात्र मलेसियामा कामदार पठाउन पाउनेछन्।
मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई पत्राचार गर्दै सो मापदण्डबारे जानकारी गराएको छ। दूतावासले पनि उक्त जानकारी नेपाल सरकारलाई पठाइसकेको बताइएको छ।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले सम्बन्धित देशहरूलाई १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र मापदण्ड पूरा गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूको सूची पठाउन अनुरोध गरेको छ।
मलेसियाले तोकेको प्रमुख मापदण्डहरू
१. कम्तीमा ५ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारी अनुमति (इजाजतपत्र) लिएको कम्पनी हुनुपर्ने।
२. विगत ३ वर्षमा ३,००० भन्दा बढी श्रमिक पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने।
३. कम्तीमा ३ वटा देशमा श्रमिक पठाएको अनुभव हुनुपर्ने।
४. कम्तीमा १० हजार वर्गफिटको स्थायी कार्यालय भएको हुनुपर्ने।
५. कम्पनी ३ वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने।
६. गुड कन्डक्ट सर्टिफिकेट (नैतिक पेसागत प्रमाणपत्र) र कानुनी इजाजतपत्र अनिवार्य।
७. अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताबाट ५ वटा लिखित प्रशंसापत्र (टेस्टिमोनियल) हुनुपर्ने।
८. कम्पनीले स्व–प्रशिक्षण तथा मूल्यांकन केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने।
९. कामदारका लागि आवास सुविधा सहितको व्यवस्था हुनुपर्ने।
१०. सम्पूर्ण कानुनी र प्राविधिक दस्तावेज प्रमाणित हुनुपर्ने।
व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया : “सिन्डिकेटकाे परिणाम”
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार, मलेसियाले तोकेको यो मापदण्ड नेपालभित्रैका केही सीमित म्यानपावर समूहले तयार पारेको “सिन्डिकेट” हो।
उनका अनुसार, “नेपालको कानुनअनुसार इजाजतपत्र दिइएको कम्पनीलाई अर्को देशले मापदण्ड तोक्नु अनुचित हो। यसले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र श्रमिकको अवसरमा असर पार्छ।”
भण्डारीले सरकारलाई यसबारे कडा रूपमा प्रतिवाद गर्न आग्रह गर्दै भने,“नेपाल सरकारले आफ्नै कानुनअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ। अन्य देशले हाम्रो रोजगार बजारको नियम तोक्नु राष्ट्रिय हितविरुद्ध हो।”
श्रमिकमा पर्ने सम्भावित असर
कामदार पठाउने व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् कि यस्तो नीतिले: सीमित म्यानपावर कम्पनीहरूलाई मात्र अवसर दिने, श्रमिकले बढी शुल्क तिर्ने बाध्यता आउनहुन्डी कारोबार र भ्रष्टाचार बढ्ने, र प्रतिस्पर्धा घटेर रोजगारीको अवसर सीमित हुने सम्भावना छ। आकर्षण इन्टरनेसनलका सञ्चालक विष्णु केसी भन्छन्, “हामी वर्षौं देखि शून्य लागत र इथिकल भर्ना प्रणालीमार्फत मलेसिया पठाउँदै आएका छौं। नयाँ मापदण्ड लागू भए यो अभ्यास नै समाप्त हुन्छ।”
के भन्छ नेपाल सरकार ः
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, मलेसियाको उक्त प्रस्तावबारे औपचारिक जानकारी अझै प्राप्त भएको छैन।
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जानकारी आएपछि मात्र सरकारको आधिकारिक धारणा बनाइने बताइएको छ।
“विभागीय मन्त्री नभएको अवस्थामा यस्तो मापदण्ड आउनु आश्चर्यजनक छ। विगतदेखि नै सिन्डिकेट लागू गर्ने समूह सक्रिय रहँदै आएको छ।”
मलेसियाको नयाँ नीति श्रमिकको सुरक्षाभन्दा बढी सीमित व्यवसायीका हितमा केन्द्रित भएको आशंका गरिएको छ।
नेपाल सरकारले यसबारे गम्भीर र श्रमिक हितमुखी निर्णय लिनुपर्ने व्यवसायीहरूको जोड दिएका छन।
यदि नेपालले समयमै सन्तुलित र पारदर्शी नीति अपनाएन भने, यसले हजारौं नेपाली श्रमिकको अवसर घटाउने र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमै भयाभह अवस्था ल्याउने डर रहेको सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ ।
