गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्र बृहत् एकता कायम गर्नका लागि नवनिर्वाचित नेतृत्वले उच्चस्तरीय पहल सुरु गरेको छ। संस्थाको उच्चस्तरीय न्यायिक तथा मेलमिलाप समितिले संस्थाभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेत समेट्न औपचारिक रूपमा वार्ता प्रक्रिया थालेको हो।
गत मे ३–४ मा काठमाडौँमा सम्पन्न एकताको महाधिवेशन बाट २०२५-२०२७ कार्यकालका लागि निर्वाचित महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिले एकता महाधिवेशनमा सहभागी नभएका पक्षलाई समेत समेट्न यो कदम चालेको हो।
राजेन्द्रकुमार (आरके) शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय न्यायिक तथा मेलमिलाप समिति गठन भएलगत्तै वार्ता प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। समितिका सदस्यहरूमा जानकी गुरुङ, सुनील शाह, नारायण आचार्य, र शनि ओली रहेका छन्।
पहिलो बैठकका निर्णय
समितिको पहिलो बैठकले संस्थाका पूर्व अध्यक्षहरू, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) अध्यक्षहरूका साथै अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
पहिलो बैठकमा आमन्त्रितका रूपमा सहभागी भएका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठ र महासचिव बाबुराम (बीआर) लामाले वार्ताबाट संस्थागत एकता कायम गर्नका लागि हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उहाँहरूले समितिले गर्ने निर्णय मान्य हुने गरी काम गर्न पनि समिति सदस्यहरूलाई प्रस्ट पार्नुभएको थियो।
केसी पक्षको दाबी र समयसीमा
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार, अर्को पक्षको नेतृत्व गरिरहेका बद्री केसी पक्षले आफ्नो कार्यकाल अक्टोबर १४, २०२५ सम्म हुने दाबी गर्दै आएको छ। उक्त मितिपछि उक्त कार्यसमिति स्वतः भङ्ग हुनेछ।
एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाउने यो प्रयासले संस्थालाई कत्तिको बलियो बनाउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
यस्तै महत्त्वपूर्ण अपडेटका लागि हेर्दै रहनुहोस्, हिरा नेपाल टिभी!
