काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा अब ३ जना मात्रै सचिव रहने भएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयको ६८ दरबन्दी हटाउने गरी नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत गरेसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालय छरिताे बनाउने बाटो खुलेको छ ।
नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम सर्भे ) अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको काटिएको दरबन्दीका कर्मचारीहरु अब अन्यत्र काम गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार गठनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा १० पुसमा गरेको सम्बोधनमा सरकारको कार्यशैली बदल्ने घोषणा गरेअनुरुप सुधारको काम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सुरु भएको बताइन् ।
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा भनेका थिए, ‘यही साता म प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्दैछु । सिङ्गो राज्यका लागि त्यो एउटा संकेत र सन्देश हुनेछ ।’ कार्यबोझभन्दा बढी मात्रामा थुप्रिएका कर्मचारीहरु हटेर कार्यालयको सेवा चुस्त हुने विश्वास प्रधानमन्त्रीको छ ।
नयाँ संगठन संरचनाअनुसार अब सचिवतर्फ प्रशासन तथा शासकीय क्षेत्र, विकास व्यवस्थापन क्षेत्र र कानुन तथा मानअधिकार क्षेत्र हेर्ने तीन सचिव मात्रै रहने छन् । यसअघि प्रशासन, समाजिक विकास, राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक र कानुन मामिला हेर्ने ५ सचिव हुने गरी कार्यालयको संगठन संरचना तय थियो । यसले गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय मन्त्रीहरुले नरुचाएका र कार्यक्षमता कमजोर भएका सचिवहरु थन्क्याउने ठाउँ बन्दै आएको छ ।
अब प्रसासनतर्फका २ जना र कानुन न्यायतर्फका १ जना सचिव मात्रै मुख्यसचिवको मातहतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहनेछन् । अन्य श्रेणीका कर्मचारीहरुको पनि दरबन्दी काटिएको छ ।
नयाँ संगठन संरचना अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यसअघि १२ जना सहसचिवको दरबन्दी रहेकामा १० जना मात्रै कायम गरिएको छ । ७ जना प्रशासन, २ जना कानुन/न्याय तथा १ जना विविध सेवाबाट सहसचिवको दरबन्दी कायम भएको छ ।
यसअघि ३० जना उपसचिवको दरबन्दी रहेकामा ४ जना कटौती गर्दै २६ वटा कायम भएको छ । शाखा अधिकृतको दरबन्दी भने खुलेको छैन ।
गत साउनमा नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २ जना मात्रै सचिव राख्ने र १०० भन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन पेश भएको थियो । हाल २३५ जनाको स्थायी र सेवा करारका ७१ वटा दरबन्दी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सबैजसो पदमा दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।
तर, प्रशासनतर्फका सहसचिवहरुको तीब्र दबाबमा दरबन्दी पटक–पटक थपथाप गरेर ६८ मा झारेको कार्यालय स्रोत बताउँछ ।
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा दुई शाखा अधिकृत र १ नायब सुब्बाको दरबन्दी कटौती भएको छ । अब प्रधानमन्त्रीको सचिालयमा १ सहसचिव, १ उपसचिव, १ शाखा अधिकृत र १ नायब सुब्बा रहनेछन् । कम्युटर अपरेटर, हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी २/२ जना मात्रै रहनेछन् । यसअघि प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा १/१ जना प्रेस सल्लाहकार र कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रशारण विज्ञसहित ६/६ जना भाषण मन्तव्य तथा वक्तव्य मस्यौदा विज्ञ र सूचना प्रविधि तथा सञ्चार विज्ञ राखिएको थियो । अब भने सो पदहरुलाई प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयतर्फबाट व्यवस्थापन गरिने नयाँ संगठन संरचनामा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको सचिवालयतर्फ पनि १० जनाको दरबन्दी कटौती भएको छ । ३ जना शाखा अधिकृत, ३ जना कम्प्युटर अपरेटर र हलुुका सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगीको २/२ जनाको दरबन्दी काटिएको छ । अब प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको सचिवालयमा उपसचिव १, शाखा अधिकृत १, नायब सुब्बा –१ हलुका सवारी चालक २ र कार्यालय सहयोगी २ जना रहनेछन् ।
सल्लाहकार सचिवालयमा राखिएको परराष्ट्र तथा सुरक्षा सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार र आर्थिक सल्लाहकारको दरबन्दी पनि प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयबाटै व्यवस्थापन गरिने भएको छ । संगठन संरचनामा रहेको ‘विज्ञ समूह’को संरचना पनि हटेको छ ।
सचिवहरुलाई यसअघि दिइने गरेको १/१ जना हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी हटेको छ । बरु मुख्यसचिवको सचिवालयमा १ उपसचिव, १ शाखा अधिकृत, २ कम्प्युटर अपरेटर, २ कार्यालय सहयोगी र २ हलुका सवारी चालकको नयाँ दरबन्दी कायम भएको छ ।
महाशाखाको पुनर्संरचना
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार यसअघि कार्यालयमा ११ वटा महाशाखा रहेकामा त्यसमध्ये केहीलाई गाभेर ९ वटामा घटाइएको छ । यअसघि २७ वटा शाखा रहेकामा केहीलाई गाभेर २३ वटामा झारिएको छ । महाशाखाहरुको नेतृत्व सहसचिव र शाखाको उपसचिवहरुले गर्ने छन् ।
अब प्रशासन तथा शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवको मातहतमा मन्त्रिपरिषद बैठक तथा संवैधानिक सचिवालय महाशाखा, प्रशासन महाशाखा र शासकीय सुधार, प्रादेशिक तथा कूटनीतिक समन्वय महाशाखा रहनेछन् ।
मन्त्रिपरिषद बैठक तथा संवैधानिक सचिवालय महाशाखा अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद बैठक शाखा र मन्त्रिपरिषद समिति, संवैधानिक निकाय तथा निर्णय कार्यान्वयन शाखा रहनेछ । यसैगरी प्रशासन महाशाखा अन्तर्गत आन्तरिक प्रशासन शाखा, सूचना, प्रेस तथा संसद समन्वय शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा र प्रधानमन्त्री सचिवालय व्यवस्थापन शाखा पनि रहनेछ । शासकीय सुधार, प्रादेशिक तथा कूटनीतिक समन्वय महाशाखामा सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाखा, प्रादेशिक तथा कूटनीतिक समन्वय शाखा र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान शाखा रहनेछन् ।
विकास व्यवस्थापन मामिला हेर्ने सचिवमातहत नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा, आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार महाशाखा, नीति अध्ययन, विश्लेषण तथा समन्वय महाशाखा र सूचना प्रविधि समन्वय महाशाखा हुनेछन् ।
नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत नतिजा व्यवस्थापन तथा विश्लेषण शाखा, तत्काल समस्या समाधान तथा विपद् समन्वय शाखा र योजना अनुगमन शाखा रहनेछ ।
आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार महाशाखाअन्तरगत आर्थिक विकास शाखा, सामाजिक विकास शाखा र भौतिक पूर्वाधार शाखा रहने भएको छ । नीति, अध्ययन, विश्लेषण तथा समन्वय महाशाखा अन्तरगत नीति विश्लेषण तथा समन्वय शाखा, तथ्यांक तथा अभिलेख व्यवस्थापन शाखा रहनेछ । सूचना प्रविधि समन्वय महाशाखा अन्तर्गत भने सूचना प्रविधि शाखा र हेलो सरकार रहनेछन् ।
कानुन तथा मानव अधिकार क्षेत्र हेर्ने सचिव मातहत कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा र मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखा रहनेछन् ।
कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा मातहत कानुन शाखा र फैसला कार्यान्वयन शाखा रहनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखाभित्र मानव अधिकार शाखा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि सम्झौता शाखा रहनेछ ।
नयाँ दरबन्दी तेरिजमा प्रधामनन्त्रीको निजी सचिवालय र सल्लाहकार सचिवालयको दरबन्दी ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार तथा सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७४ अनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा नियुक्तिको बाटो भने खुला नै राखेको छ ।
मन्त्रालयहरुलाई दबाब
१४ पुस २०७८ को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिर्जना भएका एक प्रशासनतर्फका सचिवका पद अवकाशपछि स्वतः खारेज हुने निर्णय पनि भएको छ । हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीको पद सेवा करारमा आधारित हुने पनि निर्णयमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको संगठन संरचना बदलिएपछि अब अन्य मन्त्रालयहरुलाई पनि छिटो दरबन्दी कटौती गर्न दबाब परेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले सरकारको चालु खर्च घटाउन सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानहरुमा मंसिर महिनाभित्रै सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरवन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने घोषणा गरेको थियो । सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको थियो ।
यही घोषणाअनुसार सबैजसो मन्त्रालयहरुले मन्त्रालय र मातहतका विभाग तथा कार्यालयहरुको नयाँ संगठन संरचना बनाएर स्वीकृत गर्न प्रक्रिया अघि बढाए पनि टुंगो लगाउन सकेका छैनन् ।
नयाँ संगठन संरचनामा सूचना प्रविधिसम्बद्ध जनशक्तिको दरबन्दी थप्नैपर्ने भएकाले अन्य प्रशासनिक दरबन्दी कटौती गर्दा पनि संगठनको आकारमा ठूलो फेरबदल हुन नसक्ने मन्त्रालयहरुको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।
