काठमाडौँ । मन्त्रीहरू र अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयलाई अब सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयभित्र कार्यकक्ष उपलब्ध नगराइने भएको छ । साथै, यस्ता सचिवालयका कर्मचारीहरूले सवारी साधन, बैदेशिक भ्रमण तथा अन्य भौतिक सुविधा पनि प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
स्वकीय सचिवालयका नाममा मन्त्रालयमा व्यापक हस्तक्षेप हुँदै आएको गुनासो बढ्दै गएको थियो । मन्त्री निकट राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले प्रशासनिक निर्णयमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव जमाउँदै आएका थिए । कतिपय अवस्थामा अधिकृत वा उपसचिवस्तरका नियुक्त कर्मचारीहरूले नै सचिवलाई आदेश दिने अवस्था बनेको थियो, जसले कर्मचारीलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
सहजीकरणका नाममा उपसचिवस्तरका कर्मचारीमार्फत सचिवालय सञ्चालन भए पनि स्वकीयका नाममा भर्ना गरिएका आधा दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीहरूले मन्त्रालयका भौतिक सुविधा र स्रोत साधनमा समेत अधिकार जमाएको देखिन्थ्यो । कतिपय सचिवालयले त मन्त्री सरहको भौतिक संरचना कब्जा गरी मन्त्रालयलाई नियमित कामभन्दा बढी राजनीतिक ‘सेटिङ’, ‘असुली’ र ‘बार्गेनिङ’को थलो बनाएको गुनासो पनि कर्मचारीतर्फबाट आउने गरेको थियो । तर, त्यसप्रति कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो ।
यसै पृष्ठभूमिमा सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयबाट स्वकीय सचिवालय हटाउने निर्णय भएको हो । यसले ठूलो मात्रामा भौतिक संरचना, सवारी साधन तथा अन्य सरकारी स्रोतको बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यले अनियमित खर्चमा कटौती गर्दै अनावश्यक प्वाल टाल्ने निर्णय गरेको छ । अबदेखि प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीमार्फतै काम लिइनेछ । त्यस्तै, विभिन्न मुलुकमा खटिने नेपाल सरकारका प्रतिनिधि–राजदूतलाई नियमानुसार तोकिएको भन्दा माथिल्लो तह तोकिदै दिइएका अतिरिक्त सुविधा खारेज गरिने भएको छ ।
यस्तै, सार्वजनिक संस्थानमा कार्यकारी प्रमुख पद रिक्त भएमा तत्कालका लागि नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाइने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै, महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्री खरिद नगर्ने र सरकारी निकायमा खर्चमा संयमता अपनाउने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिने सरकारको तयारी छ ।
यससँगै ग्याँस, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, बिद्युत महशुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साडी वितरण जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै जनतामुखी र दीर्घकालीन विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।
