२९ चैत्र २०८२, आइतबार
12-04-2026 , Sun
×

यी हुन् आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका ९ निर्णय

Logo
HeroNepal-tv प्रकाशित सोमबार, आश्विन ०६, २०८२

आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ निर्णय गरेको छ।

सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएका घटना छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्नेलगायत निर्णय गरेको हो।

यी हुन् बुँदागत रूपमा मन्त्रिपरिषद्‌का ९ निर्णय:

-जेन-जी आन्दोलनमा भएका घटना छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन

-राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा टेकेन्द्र कार्की नियुक्त ।

-नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाल नियुक्त

-सीआईबीको प्रमुखमा एआईजी डा. मनोज केसीको सरुवा।

-आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन गर्न समिति गठन र पुनर्निर्माण कोष गठन गर्ने।

-आन्दोलनमा तोडफोड र आगजनी गरिएका सवारीसाधन र औजार लिलाम गर्ने।

-तीन करोडभन्दा कम लागतका योजना अघि नबढाउने।

-जेन-जी आन्दोलन प्रभावितलाई छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था।

-सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि विमानस्थल (अध्यागमन) जाँदा थप कागजात अनिवार्य गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले २०८२ चैत २९ गतेदेखि लागु हुनेगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै श्रमिकले विमानस्थलमा पुग्दा थप कागजात देखाउनुपर्ने भएको छ । तोकिएका कागजात नहुँदा विदेश जान समस्या हुन सक्ने भन्दै विभागले अनिवार्य रूपमा थप कागजात साथमा राख्न अनुरोध […]

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्नेहरूको नाम तथा विवरण सार्वजनिक गरेको छ । नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दिपक कुमार साहको निर्देशन अनुसार विभागले व्यक्तिगत रूपमा ठगी गर्नेहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । विभागले सार्वजिक गरेको सूची अनुसार २०८२ फागुन १७ गतेदेखि २०८२ चैत १७ गतेसम्म १ महिनाको अवधिमा […]

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दोस्रो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएका छन्। सरकारले राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार उक्त कार्यदलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी हुनेछन्। यद्यपि, प्रधानमन्त्री शाहले यो निर्णय अघि अन्य दलहरूसँग औपचारिक छलफल गरेका छैनन्। […]