राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयको पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म, संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरूमाथि प्रतिकूल असर पार्ने उल्लेख गर्दै सरकारसँग निर्णयको पुनर्विचार गर्न माग गरेको हो।
‘नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्ने भनी गरेको निर्णयप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूमा असर पार्ने मात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म र मानव अधिकारको मूल्यमान्यता विपरीत समेत हुन जान्छ।’
कुनै पनि सेवा प्रदायकलाई सेवा सञ्चालन गर्नु पूर्व नै कानुनी रूपमा दर्ता गराउने, सूचीकृत गर्ने वा नियमन गर्ने गराउने कर्तव्य, दायित्व र अधिकार सरकारको रहने कुरा आयोगले स्मरण गराएको छ। ‘तर नियमन र व्यवस्थित गर्ने नाममा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका र आम नेपालीको अभिव्यक्ति र सञ्चारको जीवनशैली बनिसकेको सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णयबाट आम उपभोक्तामा असर पर्न गएको देखिएको छ,’ अयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यस प्रकारको कार्यले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, सञ्चारको हक, सूचनाको हकजस्ता मौलिक हकको संकुचन भएको मानवअधिकार आयोगको ठहर छ। ‘साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र, १९६६ को धारा १९ मा उल्लेख गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रतिकूल समेत हुन जाने स्पष्ट छ,’ आयोगले भनेको छ।
‘अतः आम नागरिकको जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा आम नागरिकमा पर्न सक्ने प्रभावको आकलन गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न भनी सरकारले गरेको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न तथा सामाजिक सञ्जालहरू नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा व्यवस्था भएका अधिकारहरूको उपभोगको सुनिश्चितता गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
