काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० जारी गरेको २० महिना भयो । यस निर्देशिकाको कार्यान्वयन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पटकपटक सूचना पनि जारी गर्यो ।
तर, नेपालमा सूचीकरण नै नभई सञ्चालनमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले सरकारको सूचनालाई अटेर गरे । तीमध्ये फेसबुक, एक्स (पहिलेको ट्विटर), ह्वाट्सएप, इमो, युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जाल पर्छन् ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० जारी भएको तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (३) मा निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसका लागि विदेशी र स्वदेशी कम्पनीलाई सूचीकरणका लागि चाहिने आवश्यक फारम तथा कागजात अनुसूची १ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालबाहिर मुख्य कार्यालय भएका कम्पनी तथा नेपालभित्रै मुख्य कार्यालय हुने कम्पनीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरेर सूचीकरणका लागि फारम भर्नुपर्छ ।
यस्ता छन् ढाँचा
