नेपाल सरकारले दर्ता हुन नमानेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गरेमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सरकारी अधिकारीहरूलाई अमेरिकाले भिसा नदिने सम्भावना देखिएको छ । अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले केही समयअघि जारी गरेको भिसा नीतिले यस्तो सम्भावना देखाएको हो ।
सरकार १९ भदौपछि फेसबुक, युट्युबलगायत केही सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्ने तयारीमा छ । त्यसरी बन्द हुने सम्भावना भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूका हेडक्वार्टर अमेरिकामा छन् । अमेरिकामा रहेका यस्ता प्लेटफर्म नियमन गर्ने निर्णय गर्ने देशका सरकारी अधिकारीलाई भिसामा कडाइ गर्ने अमेरिकी नीति छ । । अमेरिकाले २८ मे २०२५ मा उक्त सूचना जारी गरेको थियो ।
दर्ता हुन आह्वान गर्दा अटेर गर्ने कम्पनीहरूलाई सरकारले नेपालमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, सातदिने सूचना पनि जारी गरिएको थियो । सातदिने अल्टिमेटम १९ भदौमा सकिँदै छ ।
पहिला मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता गर्न आग्रह गरेको थियो । नेपालमा दर्ता भई टिकटकले आफ्नो बिजनेस गरिरहेको छ । तर, मन्त्रीस्तरीय निर्णय अटेर गरी फेसबुक, युट्युब, गुगललगायतका चर्चित प्लेटफर्म सरकारको सम्पर्कमा समेत नआएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै बन्द गर्ने निर्णय लिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अटेर गरेका उनीहरू अझै सम्पर्कमा आउन मानेका छैनन् ।
के छ अमेरिकी नीतिमा ?
सरकारको यो निर्णयको विषयमा जति चर्चा हुनुपर्ने हो, त्यति नेपालमा भएको छैन र सरकारले पनि प्रस्टसँग बताउन सकेको छैन । तर, अमेरिकी सरकारको एउटा निर्णयले पनि सरकार नै अप्ठ्यारोमा रहेको पाइएको छ ।
२८ मे २०२५ मा अमेरिकाको स्टेट डिपा
र्टमेन्टको एउटा विज्ञप्तिले सरकारी अधिकारीलाई नै तनाव थपेको छ । उक्त सूचनाअनुसार, नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि कडाइ गरेमा सरकारी अधिकारीहरूलाई अमेरिकाले भिसा नदिने सम्भावना देखिएको छ । त्यतिबेला अमेरिकाले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने वा बन्द गर्ने प्रयासमा संलग्न विदेशी अधिकारीहरूलाई प्रवेश नदिने नीति लिएको बारे जानकारी दिएको छ ।
त्यतिबेला स्टेट डिपार्टमेन्टले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘अमेरिकी प्राविधिक प्लेटफर्महरूलाई विश्वव्यापी सामग्री नियमन नीतिहरू अपनाउन वा तिनीहरूको अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संयुक्त राज्य अमेरिकामा सेन्सरसिप गतिविधिमा संलग्न हुन माग गर्नु पनि अस्वीकार्य छ ।’
त्यति मात्र होइन, संयुक्त राज्य अमेरिकामा संरक्षित अभिव्यक्तिको सेन्सरसिपमा संलग्न विदेशी नागरिकहरू तथा सरकारी अधिकारीहरूमाथि नयाँ भिसा प्रतिबन्ध नीति लागू गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
अमेरिकाको यो नीतिले अमेरिकी भूमिमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुँदा अमेरिकी प्लेटफर्महरूमा सामाजिक सञ्जाल पोस्टहरूका लागि अमेरिकी नागरिक वा बासिन्दाहरूविरुद्ध गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गर्ने वा धम्की दिनेजस्ता कार्यहरूलाई सम्बोधन गर्छ ।
साथै, यो नीति आप्रवासन र राष्ट्रियता ऐनको धारा २१२ (ए) (३) सीले विदेश मन्त्रीलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको लागि सम्भावित गम्भीर प्रतिकूल विदेश नीति परिणामहरू हुने कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई प्रवेशमा अयोग्य ठहर्याउने अधिकार दिन्छ । त्यसमा केही परिवारका सदस्यहरू पनि यो प्रतिबन्धमा पर्न सक्नेछन् ।
