मलेसिया । मलेसिया सरकारले विदेशी कामदा कोटा आवेदन पुनः खुला गर्ने निर्णय गरेको छ, तर यो केवल तोकिएका क्षेत्रहरूमा मात्र लागू हुने मलेसिया सरकारले बताएकाे छ।
मलेसियाली गृह मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको सिफारिसका आधारमा तीन मुख्य क्षेत्र र १० उपक्षेत्रका लागि ‘केस–बाई–केस’ आधारमा आवेदन पुनः खुला हुने भएकाे हाे ।
मलेसियाली गृह मन्त्रालयका अनुसार, स्वीकृत क्षेत्रहरू कृषि, प्लान्टेसन (बगान) र खानी उद्योगसमेत रहेका छन्। यी सबैसँग सम्बन्धित उपक्षेत्रहरू पनि समावेश हुनेछन्। त्यसैगरी, सेवा क्षेत्रमा विदेशी श्रमिकका लागि आवेदन दिन पाइने उपक्षेत्रहरूमा थोक तथा खुद्रा व्यापार, गोदाम, सुरक्षा गार्ड सेवा, स्क्र्याप मेटल, रेष्टुराँ, लण्ड्री, कार्गो ह्यान्डलिङ तथा सरसफाइ सेवा पर्छन्।
निर्माण क्षेत्रमा भने केवल सरकारी आयोजना अन्तर्गत आवेदन दिन सकिनेछ भने, उत्पादन (म्यानुफ्याक्चरिङ) क्षेत्रमा भने मलेशियन इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट अथोरिटी (MIDA) अन्तर्गत नयाँ लगानी भएका व्यवसाय मात्र आवेदन दिन योग्य हुनेछन्।
यस् भन्दा पहिले “जो–कोहीले आवेदन गर्न सक्ने” अवस्थालाई अब अन्त्य गरिएको स्पष्ट पारे। “पहिले रोजगारदाता, एजेन्ट वा जो–सुकैले पनि आवेदन गर्न सक्थे। अब त्यस्तो होइन। अब को आवेदन मन्त्रालयमार्फत दिनुपर्ने हुन्छ।
उनले उद्योगी/व्यवसायीहरूले आफ्ना मन्त्रालयमार्फत मात्र आवेदन दिनुपर्ने बताए।
जस्तै, बगान व्यवसायीले प्लान्टेसन तथा कमोडिटी मन्त्रालयमा, कृषि व्यवसायीले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयमा र रेष्टुराँ व्यवसायीले घरेलु व्यापार तथा जीवनयापन लागत मन्त्रालयमा आवेदन दिनुपर्नेछ।
यी आवेदनहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय प्राविधिक समितिले अध्ययन गरी संयुक्त समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन्। सो बैठकमा आफू र मानव संसाधन मन्त्री स्टिभन सिम सह–अध्यक्ष रहने सैफुद्दिनले जानकारी दिए।
त्यसैगरी उनले तेह्रौं मलेशिया योजना (13MP) अन्तर्गत विदेशी श्रमिक संख्याको सीमा (caling) सम्बन्धी विषयमा पनि स्पष्ट पारे। “१३औं योजना अनुसार, अर्थ मन्त्रालयले विदेशी श्रमिकको उपस्थिति १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर अहिले यो १५ प्रतिशत छ,” उनले भने।
आजको बैठकले ३१ डिसेम्बरसम्म अहिले कायम १५ प्रतिशतको सीमा कायम राख्ने निर्णय गरेको उनले जनाए। “बैठकले २०२५ का लागि विदेशी श्रमिक संख्याको उच्चतम सीमा २४,६७,७५६ तोकेको छ,” उनले बताए। समितिले सन् २०२६ को पहिलो वा दोस्रो त्रैमासिकभित्र लक्ष्यअनुसार १० प्रतिशतमा झार्ने कार्य गर्ने पनि उनले स्पष्ट पारे।
