मलेसिया । मलेसिया सरकारले आगामी अक्टोबर महिनादेखि लागू हुनेगरी नेपाली कमदार लगाएत आप्रवासी कामदारहरूको लागी नयाँ नीति लागू गर्ने भएकाे छ ।
नयाँ नीति अनुसार अब देखि कर्मचारी सञ्चय कोष “ईपिएफ” मा रहेक कामदारले आफ्नो जम्मा आउने मासिक तलबको २ प्रतिशत रकम “ईपिएफ” मा जम्मा गर्नुपर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेकाे हाे ।
मलेसिया कर्मचारी सञ्चय कोषले “ईपिएफ” सम्बन्धि नयाँ नियम घरेलु कामदारहरू बाहेकका सबै विदेशी कामदारहरूमा लागू हुने बताएको छ । हाल सम्म मलेसियामा विदेशी कामदारहरूको कर्मचारी सञ्चय कोषमा सहभागिता स्वेच्छिक मात्रै रहेकाे छ ।
मलेसियाले अब मलेसियामा कार्यरत कामदारले २ प्रतिशत र रोजगारदाता कम्पनीले २ प्रतिशत गरि जम्मा ४ प्रतिशत रकम सबैले अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने नीति कार्वानयनमा ल्याउन लागेको हो ।
रोजगारी अवधीभर जम्मा भएको सो रकम कामदार घर फर्किनु भन्दा पहिल्यै रोजगारदाता कम्पनीले ईपिएफसंग क्लेम गरेर ब्याजसहित फिर्ता दिनुपर्नेछ ।
यसरि हेर्दा अबदेखि मलेसिया सरकारले हरेक विदेशी कामदारलाई कर्मचारी संञ्चय कोष (KWSP/EPF) मा आबद्ध गराउदा। रोजगारदाताले तलबको २% र कामदारले पनि तलबको २% जम्मा गरी जम्मा ४% संञ्चय कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
मलेसियाकाे हालको न्यूनतम तलब RM १७०० अनुसार , रोजगारदाताले RM ३४ र कामदारबाट RM ३४
गरि जम्मा RM ६८ हरेक महिना कामदारकाे संञ्चय कोषमा जम्मा हुनेछ।
राष्ट्रियताको पर्वाह नगरी विदेशी कामदारको कर्मचारी सञ्चय कोषमा योगदान अनिवार्य गर्ने यस्ताे कदमले सामाजिक सुरक्षामा पहुँच सुनिश्चित गरी श्रम बजारमा समानता र निष्पक्षतालाई प्रवद्र्धन गर्ने मलेसियाका अधिकारीहरूले बताउदै अाएका छन ।
मलेसियामा हाल न्यूनतम मासिक तलब १७ सय रिंगेट छ। २० लाख बढी विदेशी कामदार रहेको मलेसियामा ४ लाख बढी नेपाली वैधानिकरूपमा कार्यरत रहेका छन् । विदेशी कामदारको कर्मचारी सञ्चय कोषमा योगदान अनिवार्य गर्ने कदमले उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।
