अवकाशपछि सरकारी कर्मचारीहरूको पेन्सन सुविधामा हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ व्ययभार थपिँदै गएपछि सरकारले आगामी साउन १ गते (आर्थिक वर्ष २०८२/८३) देखि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीहरूका हकमा पेन्सन तथा उपदान नपाउने नियम बनाएको छ। त्यसको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागु गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागु गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन शुक्रबार सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र गरेको छ। परिपत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागु नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व अबदेखि सरकारले नबेहोर्ने जानकारी पनि गराइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले योगदानमा आधारित सुरक्षा प्रणाली लागु भए यस प्रणालीअन्तर्गत समेटिएका कर्मचारीहरूले अवकाशपछि पाउने सुविधामा अहिलेको झैं महिना महिनामा पैसा पाउने अथवा एकैपटक पैसा पाउने भन्ने विषयमा फरकफरक मोडालिटी हुने बताए।
अर्थकै अर्का एक उच्च कर्मचारीले योगदानमा आधारित सुरक्षा प्रणाली लागु भए अहिलेको जस्तै पतिको निधनपछि पत्नीले महिनामहिनामा पेन्सन पाउने सुविधा रोकिने बताए।
‘हरेक वर्ष पेन्सन पाउने कर्मचारीको संख्या बढ्दै गयो। यहाँसम्म कि पतिको निधन भयो भने पत्नीले समेत पेन्सन पाउने सुविधाले पेन्सनमा मात्रै राज्यको झन्डैझन्डै एक खर्ब रुपैयाँ व्ययभार बढ्ने भयो। त्यसैले अर्थ मन्त्रालय यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको हो,’ ती कर्मचारीले भने। उनका अनुसार योगदानमा आधारित सुरक्षा प्रणाली लागु भए योगदानमा आधारित सुरक्षा प्रणालीअन्तर्गत सम्बन्धित कर्मचारीको २० प्रतिशत तलब काटिनेछ भने सरकारले ११ प्रतिशत रकम थप्नेछ। त्यसबाट जम्मा भएको रकम एउटा कोषमा राखिन्छ। त्यस कोषमा जम्मा भएको रकमबाट विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ। त्यही कोषबाट अवकाशपछि सम्बन्धित कर्मचारीले सुविधा पाउँछ। त्यस्तो सुविधा अहिले पाइरहेको सुविधाभन्दा पनि बढी हुन सक्ने ती कर्मचारीले बताए। यस्तो प्रणाली सरकारी कर्मचारीका हकमा मात्र नभई बिमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, सार्वजनिक संस्थानहरू, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूमा समेत लागु हुने भएको छ।
अबदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागु हुने भन्दै अर्थले शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बिमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, ४५ वटै सार्वजनिक संस्थानहरू, बोर्ड/समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र गरेको छ।
परिपत्रमा आगामी साउन १ देखि नेपाल सरकारद्वारा कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ तथा सरकारी कर्मचारीका लागि निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताइएको छ। ‘कर्मचारीको अवकाशपछिको दायित्व भुक्तानीका लागि सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूबाट आवश्यक व्यवस्था नगर्दा घाटामा रहेका तथा आफ्नै स्रोत नभई नेपाल सरकारकै स्रोतमा निर्भर रहेका निकायहरूले राज्यकोषमा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरिरहेका छन्,’ परिपत्रमा भनिएको छ।
