काठमाडौं । सरकारले दक्षिण कोरियामा भाषा र स्नातक तहमा अध्ययनका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र दिन रोक लगाएको छ ।
उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि भन्दै कोरिया जाने तर शैक्षिक संस्थामा नियमित गई नपढ्ने, काममा मात्र जोड दिने जस्ता विकृति बढेपछि सरकारले कोरियामा अध्ययनका लागि दिइने अनुमति पत्रमा रोक लगाएको हो । तर, कोरिया जान चाहने विद्यार्थीहरूले भने केहि विद्यार्थीको समस्या देखाएर अनुमति पत्रमै रोक लगाउनु पढ्न पाउने अधिकार र मानव अधिकारकै हनन भएको भन्दै पुनविचार हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन ।
काठमाडौंकी रेखा मगर उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि दक्षिण कोरिया जाने तर्खरमा छिन । व्यवस्थापन विषयमा स्नातक तह अर्थात् डी टूमा विद्यार्थी भिषाका लागि आवेदन दिएको र विश्वविद्यालयबाट सबै प्रकृया पुरा गरी सरकारबाट वेदैशिक अध्ययन अनुमतिको लागि प्रकृयाका लागि निवेदन दिएको अन्तिम समयमा आएर अनुमति पत्र दिन रोक लगाएपछि रेखालाई चिन्ताले सताएको छ । विदेशमा पढ्न पाउने हक अधिकार हनन् भएको भन्दै न्यायका लागि लड्ने उनले बताएकी छन ।
कोरियामा उच्चशिक्षा अध्ययनकालागि सरकारले अनुमति पत्र रोकेपछि रेखा जस्ता धेरै विद्यार्थी समस्यामा परेका छन । पछिल्लो समय कोरियामा उच्चशिक्षा सँगै रोजगारीका अवसर पाइने र आयआर्जन समेत राम्रो हुने भएकाले अनुमति पत्र लिन आउने विद्यार्थीको चाप बढ्दो छ ।
वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीलाई सरकारले स्नातक तहको एकेडेमीक कोर्षका लागि डी टु र ६ देखि एक वर्षसम्मको कोरियन भाषा अध्ययनका लागि डी फोरका लागि अध्ययन अनुमतिपत्र दिने गरेको छ । धेरैजसो विद्यार्थी आफ्नो अध्ययन भन्दा पनि रोजगारीमा केन्द्रित हुने गरेको र विश्वविद्यालयलाई प्राथमिकता नदिने गरेको पाइएको शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ ।
कालो सूचीमा परेका विश्वविद्यालय र मापदण्ड नपुगेका शिक्षण संस्थामा भर्ना हुने तर अर्थोपार्जनमा जोड दिने र कतिपयले रोजगारी समेत नपाउँदा मानसिक तनावमा पर्ने जस्ता समस्या विद्यार्थीमा देखिएपछि मन्त्रालयले कोरिया अध्ययनका लागि अनुमति पत्रमा रोक लगाएको जनाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि १ लाख १० हजार विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिएकोमा १० हजार ८६ जनाले कोरियामा अध्ययनका लागि अनुमति पत्र लिएका छन ।
उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थी विदेशीनु र धेरै समस्यामा पर्नु चिन्ताको विषय भएको भन्दै सरकारले कोरियामा उच्चशिक्षा अध्ययनलाई व्यवस्थित गर्न अनुमति पत्र रोक लगाएको सरकारको भनाइ छ । सरकारले स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि अध्यनका लागि जाने विद्यार्थीको हकमा भने अनुमति पत्र रोकिएको छैन ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजूका साथ नारायण किलम्बू काठमाडद् ।
