०९ बैशाख २०८३, बुधबार
22-04-2026 , Wed
×

फेरि आजपनि हेर्न नमिल्नेमा पर्‍यो रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट

Logo
HeroNepal-tv प्रकाशित सोमबार, जेठ ०६, २०८२

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले पनि हेर्न नमिल्नेमा राखेको छ।

पटक-पटक हेर्न नमिल्नेमा पर्दै आएको उक्त रिट सोमबार प्रधान न्यायाधीश राउत र पाण्डेयको इजलासमा परेको थियो। तर उक्त इजलासमा पनि हेर्न नमिल्ने भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईंकेलले जानकारी दिए।

यद्यपि कुन न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने र के कारणले हेर्न नमिल्ने भएको भन्ने खुलिनसकेको उनले बताए।

लामिछानेसँगै कारागार कार्यालय रूपन्देहीमै रहेका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीको रिट पनि एकसाथ राखिएको थियो।

आइतबार लामिछानेको रिट न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको थियो। उक्त इजलासले पनि हेर्न नमिल्ने भएपछि हेर्न नमिल्नेलाई तर्काएर बाँकीले गोला तान्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेशसँगै सोमबार प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश पाण्डेयको इजलासमा परेको थियो।

सामान्यत: बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गर्दछ तर लामिछानेको यो मुद्दा योसँगै छैटौं पटक हेर्न नमिल्नेमा परेको छ।

रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सुरूमा वैशाख ८ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा परेको थियो। तर उक्त इजलासले हेर्न मिलेको थिएन।

वैशाख ९ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।

त्यसपछि वैशाख २८ गते न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल, वैशाख ३० गते हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठ र वैशाख ३१ गते नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो।

रविकी श्रीमती निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते लामिछानेलाई बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश गरेको थियो।

जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त बेरितको आदेश बदर गर्न माग गर्दै लामिछाने र सरकारी वकिल उच्च अदालत पुगेका थिए।

त्यसमा सुनुवाइ गरेसँगै लामिछानेलाई कारागार चलान गर्न आदेश भएको थियो।

उच्‍च अदालतको आदेशसँगै चैत २२ गते नै साँझ काठमाडौंस्थित हात्तीगौडा निवासबाट प्रहरीले लामिछानेलाई पक्राउ गरी रूपन्देही पुर्‍याएर कारागार चलान गरेको थियो।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

बजारमा चर्चा छ कि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले २४ घण्टाभित्रै सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गरेको छ। अर्थात्, सेवाग्राहीले ट्रायल पास गरेको भोलिपल्टै लाइसेन्स पाउने भनिएको छ। रास्वपा सरकार गठन भएलगत्तै यस्तो द्रुत सेवा कसरी सम्भव भयो? अघिल्ला सरकारले किन यस्तो गर्न सकेनन्? पहिले ट्रायल पास गरेपछि नवीकरणको समयसम्म पनि लाइसेन्स […]

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटि (रास्वपा) भित्र पछिल्लो समय संसदीय जिम्मेवारी तथा पद बाँडफाँटप्रति केही सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यसपटक निर्वाचित एक सांसदले “सांसद बन्न सफल भएका कतिपयलाई जिम्मेवारीबाट छुटाइएको” भन्दै गुनासो गरेका छन्। संसदीय समितिमा पनि उस्तै असन्तुष्टि गत ३ वैशाख मा बसेको संसदीय दलको बैठकले संसदीय समितिका सभापतिहरूको नाम चयन गरेको थियो। […]

क्वालालम्पुर । Non-Resident Nepali Association Malaysia ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस तथा नेपाली नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ। संघका अनुसार उक्त कार्यक्रम आगामी १ मे २०२६ का दिन दिउँसो १ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म Hotel Grand Continental Kuala Lumpur मा आयोजना गरिनेछ। मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिक, विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थाका […]