काठमाडौं । पार्टी कार्यालय बनाउन व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई दिएको जग्गाविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिल पोखरेलको इजालसले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका मालिक मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको दाबी गरिएको उक्त जग्गा लिनु र कुनै दलको पार्टी कार्यालय खोल्नु भ्रष्टाचार हुने दाबीसहित अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतसहितले सर्वोच्च अदालतमा गत बुधवार रिट दायर गरेका थिए ।
अधिवक्ता बस्नेत सहितले दर्ता गरेको रिटमा भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका गुरुङबाट प्रधानमन्त्रीको रुपमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जग्गा लिनु स्वार्थ बाझिने र भ्रष्टाचार निवारण ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत भएको दाबी गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो । तर न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मङ्गलवार दरपिठ बदर गर्दै दर्ता गर्न आदेश दिएपछि गत बुधवार रिट दर्ता गरिएको थियो ।
रिटमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिने व्यक्ति विरुद्ध ललित निवासको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको रहेको र विवादित व्यक्तिको जग्गा किन लिइयो भनी सार्वजनिक प्रश्न उठिरहेको समयमा सरकारकै नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले भवन उद्घाटन समेत गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गरी रोक्न माग गरिएको छ । उक्त भवनमा निर्माण रोक्नु भनी पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको थियो।
गुरुङ चर्चित ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणका मुख्य दोषी हुन्। विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। त्यस्तै सोही प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा पनि लिखत कसुर (किर्ते) सम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन छ। यस्तै भ्याट छली प्रकरणमा पनि उनी दोषी ठहर भएका छन्।
