काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अन्य व्यक्तिगत घटना दर्तामा अनिवार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । शुक्रबार न्यायाधीश डाक्टर मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अन्य व्यक्तिगत घटना दर्तामा अनिवार्य नगर्न अन्तिम आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहित दुई जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई प्रतिवादी बनाउँदै गत असार २८ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त निवेदनमा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने प्रयोजनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिनु असंवैधानिक हुने दाबी गर्दै राेक लगाउन माग गरिएको छ ।
पटक पटक पेशी चढ्दै आएको यो मुद्दामा शुक्रवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय शर्मा र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने कार्यमा अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए । यससँगै अब सो कुरा तत्काल पालना नहुने भएको छ ।
