सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलले कर्णाली प्रदेशका गौरवका ६ वटा आयोजनामा बजेटको माग गरेका छन् । आगामी आर्थिक बर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा संघीय सरकारका मन्त्रीहरुलाई भेटघाट गर्दै कर्णालीका लागि महत्वपूर्ण, प्राथमिकता, आवश्यकताका आधारमा बजेट तथा आयोजनाका बारेमा छलफल बढाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री कँडेल शुक्रबार संघीय राजधानी काठमाडौं पुगेर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसंग भेटघाट गरी आगामी बर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेशमा विशेष प्राथमिता दिनुपर्ने आयोजना र बजेट बारे छलफल गरेका छन् । छलफलमा उर्जा,जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत सहभागी भएका थिए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फवाट प्राथमिकताका साथ उठाइएका आयोजनाहरुमा सडक पूर्वाधार, विमानस्थल विस्तार, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माण र सुर्खेत उपत्यकाको तल्लो तटिय क्षेत्रको निकास खोला नियन्त्रण आयोजना रहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको विकास तथा देशकै समुन्नतिको लागि रणनीतिक महत्व राख्ने रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा रहेको कर्णाली करिडोर (सुर्खेत—हुम्ला ) र भेरी करिडोर (सुर्खेत—डोल्पा)लाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत विशेष प्राथमिकतामा राखी छुट्टै संरचनासहित आयोजना कार्यालय स्थापना र आयोजनाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी उपयुक्त आयोजनाहरु यथासमयमा कार्यान्वयन तथा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको र कर्णाली प्रदेशको राजधानी जोड्ने प्रदेश प्रवेशद्धारका रुपमा रहेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको रत्न राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने योजना कार्यान्ववयनमा नगएकाले आवश्यक बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको विगतका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको तथा हालसम्म कार्यान्वयनमा जान नसकेको कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा रहेको सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नति गरी संघीय राजधानीसंग कर्णाली प्रदेशको हवाई पहुँच र आन्तरिक उडानको केन्द्रका रुपमा विकास गर्न आवश्यक बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरिएको छ ।
त्यसैगरी भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा नीजि आवास तथा अन्य संरचनाहरु पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न, कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत उपत्यकाको तल्लो तटिय क्षेत्र बाढीबाट वर्षेनि प्रभावित हुने भएकाले दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि निकासखोला नियन्त्रण आयोजनाको डिपिआरसमेत भइसकेकाले प्राथमिकता राखी बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न र कर्णाली प्रदेशमा संघीय सरकारको तर्फबाट सञ्चालित विकास आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिई बजेटको व्यवस्था गर्न प्रदेशका तर्फबाट अनुरोध गरिएको छ ।
