१८ बैशाख २०८३, शुक्रबार
01-05-2026 , Fri
×

कुराकानीको रेकर्ड वा स्क्रिनशट सार्वजनिक गरे ३ लाख जरिबाना र ३ वर्ष जेल सजाय

Logo
HeroNepal-tv प्रकाशित सोमबार, फाल्गुण २८, २०८०

काठमाडौं । कसैले पनि कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबिच विद्युतीय माध्यमबाट भएका कुनै संवाद वा कुराकानी वा संकेत सार्वजनिक गर्न नपाइने भएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने व्यवस्था अन्तर्गत यस्तो प्रावधान प्रस्ताव गरेको हो । जसअनुसार आपसी संवाद यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अङ्कन वा रेकर्ड गर्न वा गराउन पाइने छैन ।

विधेयकको दफा ८९ को उपदफा १ मा लेखिएको छ, “कसैले पनि कानून बमोजिम बाहेक विद्युतीय माध्यमबाट कसैको वैयक्तिक विवरण वा सूचना, जानकारी, पत्राचार अनधिकृत रूपमा प्राप्त गर्न, त्यसको गोपनीयता भङ्ग गर्न वा अनधिकृत रूपमा कसैलाई उपलब्ध गराउन हुँदैन ।”

दफा ८९ को उपदफा (२) मा कसैले पनि कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबिचमा विद्युतीय माध्यमबाट भएका कुनै संवाद वा कुराकानी वा संकेत सम्बन्धित व्यक्तिहरूले उजुरी दिएको वा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएकोमा बाहेक कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अङ्कन वा रेकर्ड गर्न वा गराउन हुँदैन भनिएको छ ।

तर यो नियम सार्वजनिक रूपमा गरिएको भाषण वा वक्तव्यको हकमा भने लागु हुने छैन । प्रचलित कानून बमोजिमको अवस्थामा पनि कुनै पनि सूचना, जानकारी वा पत्राचार सुन्न, ध्वनि अङ्कन वा रेकर्ड गर्न वा गराउन सकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यो कसुर गरेको पाइएमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर अन्तर्गत अनुसन्धानका लागि नामुद बिचौलिया दीपक भट्ट पक्राउ परेपछि उनीसँग जोडिएका आर्थिक अपराधका नयाँ–नयाँ तथ्यहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। भट्टको आर्थिक साम्राज्यमाथि छानबिन भइरहेका बेला उनले लगानी गरेको नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले आफ्नी श्रीमती भगवती उपाध्यायको नाममा संस्थापक सेयर लिएको खुलासा भएको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता अभिलेख […]

काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा संशोधनको निर्णयमाथिपरेको रिट निवदनको सुनुवाइ स्थगित भएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सुनुवाइ स्थगित गर्न दिएको निवेदनका आधारमा बिहीबार तय भएको सुनुवाइ स्थगित भएको हो। बिहीबार न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा मुद्दाको पालो परेको थियो । mahalaxmi Bank मुद्दा संशोधनको निर्णयमाथि […]

बजारमा चर्चा छ कि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले २४ घण्टाभित्रै सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गरेको छ। अर्थात्, सेवाग्राहीले ट्रायल पास गरेको भोलिपल्टै लाइसेन्स पाउने भनिएको छ। रास्वपा सरकार गठन भएलगत्तै यस्तो द्रुत सेवा कसरी सम्भव भयो? अघिल्ला सरकारले किन यस्तो गर्न सकेनन्? पहिले ट्रायल पास गरेपछि नवीकरणको समयसम्म पनि लाइसेन्स […]