०८ बैशाख २०८३, मंगलबार
21-04-2026 , Tue
×

ओलीले कर्णालीको उपसचिव पद्मा खड्का नै हुन् भनेपछि सबै चुपचाप

Logo
हिरोनेपाल प्रकाशित आइतबार, माघ ०७, २०८०

सुर्खेत । नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशको उपसचिव पद्मा खड्का नै आधिकारिक बन्ने भएकी छन् । लामो समयसम्म उपसचिवका विषयमा विवाद चुलिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विधि विधानअनुसार खड्का नै उपसचिव बहाल हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘पाँच जनामध्ये एक जना महिला हुनैपर्छ भन्ने थाहा भएकै कुरा हो । थाहा नभएको भए थाहा पाउनुपर्छ, यस हिसाबले अब त्यसमा कुनै समस्या छैन्,’ ओलीले भने । ओलीले निर्वाचनको समयमा कोटामा सर्वाधिक मत प्राप्त गरेर विजयी भएको मान्छे आफ्नो कोटामा स्वतः जाने कुरालाई कसैले रोक्न नसक्ने प्रस्ट पारे ।

२२ कात्तिकमा सम्पन्न एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले १० देखि १५ असोजमा सम्पन्न एमाले प्रथम कर्णाली प्रदेश अधिवेशनबाट उपसचिव पदमा निर्वाचित भएका रमेशकुमार शाहीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी पद्मा खड्कालाई बहाल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अध्यक्ष मण्डलले तयार पारेर दिएको पद संख्या र निर्वाचित हुने समूह ९क्लस्टर० अनुसार निर्वाचन कमिटीले दुवै जना पुरुष उम्मेदवारलाई निर्वाचित भएको घोषणा गरेको थियो ।

उक्त घोषणामा विमती जनाउँदै समावेशी कलस्टरबाट आफू उपसचिव बन्न पाउनुपर्ने भन्दै खड्काले पार्टी केन्द्रमा उजुरी दिएकी थिइन् ।
तर, बुधबार बसेको एमाले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको बैठकले निर्वाचन परिणाम, पार्टी विधान, निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली, निर्वाचनसम्बन्धी सामान्य अभ्याससमेतका आधारमा रमेशकुमार शाही नै वैधानिक उपसचिव भएको ठहर गर्दै केन्द्रीय सचिवालयको परिपत्र खारेज गरिदिएको थियो ।

उपसचिव पदका लागि उम्मेदवार बनेका नौमध्ये दुई जना महिला सुर्खेतकी पद्मा खड्का र जुम्लाकी मेनका पछाईं थिए । तीमध्ये सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दैलेखका रवीन्द्रराज शर्मा र कालीकोटका रमेशकुमार शाहीलाई निर्वाचन कमिटीले विजयी घोषणा गरेको थियो । यस विषयलाई लिएर एमाले कर्णालीमा चरम असन्तुष्टि पैदा भइरहेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटि (रास्वपा) भित्र पछिल्लो समय संसदीय जिम्मेवारी तथा पद बाँडफाँटप्रति केही सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यसपटक निर्वाचित एक सांसदले “सांसद बन्न सफल भएका कतिपयलाई जिम्मेवारीबाट छुटाइएको” भन्दै गुनासो गरेका छन्। संसदीय समितिमा पनि उस्तै असन्तुष्टि गत ३ वैशाख मा बसेको संसदीय दलको बैठकले संसदीय समितिका सभापतिहरूको नाम चयन गरेको थियो। […]

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दोस्रो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएका छन्। सरकारले राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार उक्त कार्यदलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी हुनेछन्। यद्यपि, प्रधानमन्त्री शाहले यो निर्णय अघि अन्य दलहरूसँग औपचारिक छलफल गरेका छैनन्। […]

काठमाडाैं— जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमनप्रति लक्षित गर्दै जेनजी मुभमेन्ट नेपालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री मात्र नभई संलग्न सुरक्षा निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई समेत पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ। संगठनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आन्दोलन दमनमा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेका सम्पूर्ण पक्षमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै कुनै पनि दोषीलाई उन्मुक्ति दिन […]