नेपालमा १ भदौ २०७५ देखि पूर्णतः लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले बहुविवाहलाई स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी ठहर गरेको छ। तर पछिल्लो समय सरकारले केही विशेष परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने गरी कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ, जसले सार्वजनिक बहसमा एउटा नयाँ तरंग ल्याएको छ।
मस्यौदामा भनिएको छ-यदि विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध राख्दा गर्भ रह्यो वा बच्चा जन्मियो भने त्यो सम्बन्धलाई विवाहको मान्यता दिन सकिनेछ।
यस प्रस्तावले एउटै समयमा दुईवटा संवेदनशील पक्षलाई छोएको छ-पहिलो, लैंगिक समानता र महिला अधिकारको प्रश्न, दोस्रो, समाजमा मौनरूपमा पीडित भइरहेका पुरुषहरूको कथा र यथार्थ।
बहुविवाह: सभ्य समाजमा असम्भव कि बाध्यात्मक यथार्थ?
बहुविवाहलाई सभ्य समाजले अस्वीकृति दिनु स्वाभाविक हो। तर सामाजिक यथार्थमा हेर्दा कहिलेकाहीँ यस्तो परिस्थिति देखिन्छ जहाँ एक महिलाको जीवन “अवैध सम्बन्ध” को नाममा समाजले नकार्छ। पुरुषसँग सम्बन्ध बनाएपछि बच्चा जन्मन्छ, तर उसलाई विवाहको मान्यता नदिँदा महिला र बच्चा दुवै सामाजिक रुपमा बहिष्कृत हुन्छन्।
यस्तो अवस्था महिलाको आत्मसम्मान र भविष्यप्रति मात्र अन्याय होइन, बच्चा प्रतिको अन्याय पनि हो। यसरी हेर्दा यस्तो सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता दिनु केही हदसम्म व्यावहारिक न्याय हो भन्ने मत पनि प्रकट हुन्छ।
पुरुष पीडाको यथार्थ: नबोलिने, नदेखिने कहालीलाग्दो समाजिक चित्र
तर, अहिलेको बहसमा सबै कुरा महिलाको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसरी हक र अधिककर का नाममा सबै परिपाटी महिला मैत्री मात्रै होइन पक्षपती नै छन्। जसले गर्दा उनीहरुले जे गर्दा हुन्छ भन्ने भावना जागृत भएको देखिन्छ यदाकदा। कानूनको संरचना र कार्यान्वयनमा महिला केन्द्रित मात्र नभई कहिलेकाहिँ पुरुषविरोधी बन्दै गएको आभास हुन्छ। यसरी महिला पुरुष एक रथका दुई पाङ्ग्रा बाराबर रहँदैनन्। हावा बाराबर नरहेपछि गुडाई बाराबर हुँदैन।
उदाहरण १: रुपन्देहीका शिक्षित युवा
रुपन्देहीका एक शिक्षित यूवाले प्रेम बिहा गरे नवालापरासी कि एक पण्डितको छोरीसँग ।बिहेको केही वर्षवाटै सम्बन्ध सुमधुर रहेन। संयोगले २ छोरी जन्मिए। ती यूवा छोरीप्रति बढी ‘अट्याच’ रहे। छोरी र समाज हेर्दै सम्बन्ध बचाउँदै गए।
मन त स्थिर थिएन उनको, दिगो कामगर्न सकेनन्। देश-बिदेस गरीरहे, स्थायित्वले स्पर्स गर्न भने सकेन। कारण घरायसी किचलो नै थियो। छोरीलाई एभ्रेज भन्दामाथि कै जीवनशैलीमा राख्दै थिए। यही बीच उनी दुर्घटना परे अनि लगत्तै कोभिड। आ रही क मन्दी। कसै-कसै बहानाम माइतीसमेत बोलाएर ती महिला ले करीब ४० को उमेरका ती पुरुष छोडेर हिँडिन्।
अब ती पुरुष शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र एक खाले सामाजिक समेत को “ट्रमा” बाट गुज्रिँदै छन्। उनले अर्को बिहे भनाैं वा साथी खोजे पीडामाथि त्यो जिन्दगीको अपराध र बद्नाम र कानुन कसुरदार हुने छन्। अहिले संशाेधन हुने कानुन नबने सरकार वा समाजले उनलाई सिधै आत्माहत्या गर भनेको होइन? वा उनले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न थाले भने अवैध कार्य, अवैध सन्तान वा अनैतिक हुनेछ। उनको पीडा चाहिँ अब्यक्त रहेर आर्यघाटमा समाधिस्ट हुनेछ। के पुरुष हुनु अपराध भयो?
अब त्यो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आर्थिक तनावबाट गुज्रिरहेका छन्। उनी नयाँ सम्बन्ध बनाउन खोजे, तर ‘दोस्रो विवाह’ को दोषी ठहरिने डरले पछि हटे। समाज र राज्यले कानुनी व्यवस्था नबनाए उनी आत्महत्या गर्न बाध्य नहोला भन्न सकिन्न।
उदाहरण २: सिन्धुलीका कार्की र अष्ट्रेलियामा पुगेकी युवती
सिन्धुलीका एक यूवाले प्रेममा परेर एक युवतीसँग सम्बन्ध बनाए। ती युवती अविवाहित भएको दाबी गरिन्। तर पछि थाहा भयो कि उनले पहिले नै अन्यमाथि विश्वासघात गर्दै सन्तानसमेत जन्माएकी थिइन्। ती युवती अहिले तेस्रो पुरुषसँग अष्ट्रेलियामा वैवाहिक जीवन बिताइरहेकी छन्।
कार्कीको जीवनमा आर्थिक, भावनात्मक र सामाजिक क्षति भयो। यस्तो घटनाबाट उकासिने पुरुषको कथनलाई समाजले सुन्दैन, न त कानुनले सम्बोधन गर्छ।
उदाहरण ३: बाग्लुङका एक पिताको बिथोलिएको जीवन
बाग्लुङको हुग्दी तिरकी एक युवतीलाई १३ वर्षकै उमेरमा विवाह गरियो। १४ वर्षमा उनले छोरो जन्माइन्। तर छोरो जन्मेको झन्डै एक महिनामै उनी माइतीतिरको सहयोगमा घर छोडिन् र कहिल्यै फर्किइनन्। अहिले त्यो छोरो १४ वर्षको भइसकेको छ। ती महिलाले अहिलेसम्म देखिने गरी (औपचारिक) नै ३ वाटा बिहे गरिसकिन्।
उता, उनका पहिलो श्रीमान् अझैसम्म बिहे गर्न सकेका छैनन्। न त छोरोलाई पूर्णरूपमा साथ दिन सकेका छन्, न त समाजमा इज्जत छ, न त कुनै भविष्यको सुनिश्चितता। जीवनमा अब बाँकी छ-रक्सी, एक्लोपन र अपमान। उनको भोगाइले शारीरिक र मानसिक आवश्यकताको पूर्ति कसरी भयो होला? के त्यो सोसल इन्जिनियरिङका नाममा लुकाउन सकिन्छ?
प्रश्न: महिला मात्रै पीडित? पुरुषको पीडा अनदेखा किन?
सर्वे गर्ने हो भने यस्ता सयौँ पुरुष छन् जो सम्बन्धमा धोका, गलत आरोप, अव्यवहारिक कानुन वा सामाजिक पूर्वाग्रहका शिकार छन्। तर उनीहरूका आवाज न लेखिन्छन्, न सुन्ने ठाउँ पाउँछन्। महिला अधिकारको पक्षमा बोल्नुलाई ‘सभ्य चेतना’ मान्ने तर पुरुषको पीडालाई ‘क्रूरता’ भन्ने दृष्टिकोणले समाजको न्यायिक सन्तुलन खल्बलिएको छ।
कानुन: लैंगिक समानतासँगै व्यावहारिक न्याय पनि चाहिन्छ
अहिलेको प्रस्तावित संशोधनले ‘व्यवहारमा बनेको सम्बन्धलाई कानुनी रुपमा व्यवस्थापन’ गर्न खोजेको देखिन्छ। यसलाई समर्थन गर्नेहरू भन्छन्-यस्तो संशोधनले महिलाको असहज स्थितिलाई सामाजिक मान्यता दिन्छ।
तर यति मात्र हैन। यसले पुरुषलाई पनि नयाँ सम्बन्ध बनाउँदा कानुनी रूपमा दोषी हुनबाट जोगाउने आधार दिन्छ। जसले उनीहरूलाई पुनः जीवनको सुरुवात गर्ने आत्मबल दिन सक्छ।
सामाजिक ईन्जिनियरिङ बनाम सामाजिक समाधान
एकातिर हामी विवाहलाई ‘पवित्र सामाजिक संस्था’ मान्छौँ, अर्कोतिर व्यवहारमा सम्बन्ध टुटेका, बहुविवाह गरिएका, वा समाजले बहिष्कृत बनाएका घटनाहरू प्रशस्त छन्। समाजमा ब्यवहारिक सच्याइलाई कानुनी स्वरूप दिनु ‘सामाजिक ईन्जिनियरिङ’ हो भने पनि त्यो समाजको बेथिति रोक्ने यथार्थवादी उपाय हुन सक्छ।
सिर्जनशील समाधानको खाँचो छ-जसले:
महिलालाई गरिमा प्रदान गरोस्
पुरुषको आत्मसम्मान जोगाओस्
सन्तानलाई अबैधजस्तो व्यवहारको सिकार बन्न नदियोस्
निष्कर्ष: संवेदनशील बहस र सन्तुलित कानुनको खाँचो
नेपालको समाज संक्रमणकालीन छ। परम्परागत मान्यता, बदलिँदो व्यवहार र बढ्दो चेतनाबीच कानुनलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ। बहुविवाह स्वतः समर्थन योग्य होइन। तर व्यवहारमा भएका घटनालाई नजरअन्दाज गरेर बनाइएको कठोर कानुनले समाजको एउटा हिस्सा अझ पीडित बनाइरहेको छ भने त्यसको पुनर्विचार अपरिहार्य हुन्छ।
सरकारले ल्याएको मस्यौदा यदि सन्तुलनमा छ, सामाजिक यथार्थमा आधारित छ, र दुवै पक्षको अधिकारलाई समानरूपमा सम्बोधन गर्छ भने त्यो स्वागतयोग्य छ। यस्ता कानुनी सुधारहरू केवल महिलाको अधिकारका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण मानवताको गरिमा सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ।
